मनरेगा योजनेत सरकार अतिरिक्त निधीची भर घालणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात दिलेला 95 टक्के निधी आधीच खर्च करण्यात आला आहे.
Mgnrega : योजनेशी संबंधित लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मनरेगा योजनेत सरकार अतिरिक्त निधीची भर घालणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात दिलेला 95 टक्के निधी आधीच खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता केंद्रा सरकारला त्यामध्ये आणखी वाढ करायची आहे. फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार केंद्र सरकार लवकरच अतिरिक्त 30 ते 40 हजार कोटी रुपये देणार आहे.
केंद्र सरकार मनरेगा योजनेंतर्गत बजेटमध्ये वाढ करण्याचा विचार करत आहे. सरकार 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी देण्याची शक्यता आहे. याशिवाय हेराफेरीच्या वाढलेल्या घटनांना आळा घालण्याचाही सरकार विचार करत आहे. डिसेंबरमध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या पहिल्या मागणीसाठी अतिरिक्त वाटपाची मंजुरी मागितली जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत किती खर्च झाला?
सरकारी योजना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय नीट चालवल्या जातील, असे अहवालात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 56 हजार 994 कोटी रुपये किंवा आर्थिक वर्ष 2024 साठी 60,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या 95 टक्के रक्कम जारी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात 15 ऑक्टोबरपर्यंत 67,403 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 66,704 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या आर्थिक वर्षात अजून पाच महिने बाकी आहेत. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पीय खर्च 90 हजार ते 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. लोकांना दिलेले काम सुमारे 3 अब्ज रुपयांचे असू शकते, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, वित्तीय तुटीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जून महिन्यातील कामाची मागणी 33.7 दशलक्ष वरून सप्टेंबर 2023 मध्ये 18.5 दशलक्ष इतकी घसरली आहे.
पगार वाढल्याने बजेटही वाढेल
सरकारने मनरेगा अंतर्गत वेतनातही वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेचे बजेट आणखी वाढू शकते. FY 24 मध्ये आतापर्यंत सरासरी पगार 237.96 रुपये होता. जो FY 23 मध्ये 217.9 रुपये, FY 22 मध्ये Rs 208.84, FY 2021 मध्ये Rs 200.71 आणि FY 2020 मध्ये Rs 182.09 होता.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये 100 दिवसांपर्यत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची आहे. त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते. योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकीकृत असून लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा होते. हे सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामे देखील घेता येतात. बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्याबरोबरच शाश्वत मत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
