News

हुंड्यासाठी छळ; पतीला तात्काळ अटक.

26Views

नवी दिल्लीः –

 हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणांत पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मिळालेले सुरक्षा कवच हटवण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल केल्याने पतीला अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हुंडा प्रकरणांचे निकाल लावण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची गरज नाही. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या सुरक्षेसाठी आरोपींना लगेच अटक करणं गरजेचं आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पण त्याचवेळी कोर्टाने आरोपींना अंतरिम जामिनाची मुभाही दिली आहे.

हुंड्याच्या प्रकरणांमध्ये लगेचच अटक करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने गेल्यावर्षी दिला होता. पण सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने या निर्णयावर असहमती दर्शवली होती. तसंच या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुनावणीनंतर त्यावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

दोन न्यायाधीशांच्या पीठाचा यापूर्वीचा निर्णय

कलम -४९८अ नुसार हुंडा प्रकरणी थेट अटक करता येणार नाही, असा निकाल २७ जुलै २०१७ला सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिला होता. तसंच हुंडा प्रकरणांमध्ये पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक कुटुंब कल्याण समिती नियुक्त करावी. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अटकेचा निर्णय घ्यावा, त्यापूर्वी नाही. तसंच अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्यावर सुप्रीम कोर्टाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

CJIच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाची सुनावणी

पतीची तात्काळ अटक रोखण्याबाबत २७ जुलैला दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांशी सहमत नसल्याचं सरन्यायाधीशांच्या पीठानं १३ जुलै २०१७ला नमूद केलं. तसंच कायदा करू शकत नाही. मात्र त्याची व्याख्या करता येऊ शकते. ४९८ अ या कलमातील तरतुदी शिथील करणं हे कायद्यानुसार पीडित महिलेच्या अधिकाराविरोधात आहे, असं सरन्यायाधीशांच्या पीठानं म्हटलं होतं. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने व्ही. शेखर यांना कोर्टाचे सल्लागार म्हणून नेमले होते.

Mehul Rahangdale
the authorMehul Rahangdale
Editor

Leave a Reply